Punjabi PSSSB Practice 97

ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 315 ਤੋਂ 323 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1926 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ "ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਚਾਰੂਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ - ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ , ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ , ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ , ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤਿਤਾ ਪਰਖ । ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦੀ ਪਰੀਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਭਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ, ਅਦਮਯ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸੁਚਾਰੂ ਨੀਤੀਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੁਵਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।