Punjabi PSSSB Practice 58

ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਮਹਾਨ ਸਦਨ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼, ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ (ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ)। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧਸਥਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਰਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਵਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।