Punjabi PSSSB Practice 56

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਊਹਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੋ ਸਦਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ "ਨਿਮਾਇੰਕ ਸਦਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ "ਮਹਾਨ ਸਦਨ" ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਜਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ।